पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामला: सरकार ने बैठक में लिया फैसला, विधि विशेषज्ञों से राय के बाद अगला कदम

 भोपाल।

 मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के महाधिवक्ता और विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस मामले (ओबीसी आरक्षण) पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के साथ में इस मामले में विधि सम्मत रायशुमारी पर भी विचार कर रही है। प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही अगला कदम आगे बढ़ाएगी।

बैठक खत्म होने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले (ओबीसी आरक्षण ) में सरकार संविधान विशेषयों से सलाह लेगी। विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों को लेकर सलाह लेगी सरकार। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से चर्चा के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल लगा सकती है।