8 जनवरी भोपाल विधानसभा खेराव को लेकर हटपिपलिया में पधाधिकारी की मीटिंग संपन हुए !
1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे।
2. SC, ST एक्ट में बिना जाँच के गिरफ्तारी पर रोक लगे।
3. SC, ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य - पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी
सहायता प्रदान करे।
4 EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8.00 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे।
5. EWS आरक्षण में सभी भर्तियों में उम्र सीमा व अंकों में छूट दी जावे एवं 2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा कीनि युक्तियों में इसे लागू किया जावे एवं म.प्र. में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को तुरन्त भरा जावे।।
6. EWS के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे।
7. केन्द्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट देकर कोरोना काल की भरपाई की जावे ।
8. सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर उसे क्रियाशील बनाया जावे।
9 राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे।
10 क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरन्त रोका जावे, इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे।
11 गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर व गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गौ-पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े।
12. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिये जावे ।
13. कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जावे।
14. म.प्र. की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो ।
15. कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे ।
16. सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे रोजगार की व्यवस्था नहीं होने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान करे।
17. रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान है इसमें निजात दिलाने के लिये उचित कार्य योजना बनायी जावे ।
18. किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का लागू किया जावे ताकि किसानों को उपज का सही मूल्यमिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जावे।
19. खाद्यान्न (रोजमर्रा की चीजें ) को GST से मुक्त किया जावे तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगायी जावे
20. अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे ।
21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्रायवेट स्कूलों की भाँति किया जाय ताकि छात्र प्रायवेट स्कूलों की तरफ ना भागे व प्रायवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जावे ।


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